नवगछिया : नवगछिया पुलिस जिला को पूर्ण राजस्व जिला का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर नवगछिया पुलिस जिला के अधिवक्ता व बुद्धिजीवी वर्ग गोलबंद हो रहे हैं. मंगलवार को नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा दिए जाने सहित 10 सूत्री मांगों से भरा ज्ञापन नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार को सौंपा हैं. नवगछिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण मिश्रा, महासचिव जयनारायण यादव, अधिवक्ता संघर्ष समिति के सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल, युवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार आजाद सहित अन्य अधिवक्ताओं की शिष्टमंडल ने नवगछिया एसडीओ से मिले और अपनी मांगों से भरा ज्ञापन सौंपा है.

अधिवक्ताओं ने बताया कि नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन के तहत बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न गुजरे 15 वर्षों से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अगले माह तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अधिवक्तागन जन सहयोग के माध्यम से नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के समक्ष जन भावनाओं के सम्मान में आंदोलन चलाएगी. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. अधिवक्ताओं ने अपने मांग पत्र में नवगछिया को पूर्ण जिले का दर्जा दिए जाने, नवगछिया बार एसोसिएशन के प्रस्तावित 50 डिसमिल के बदले एक डिसमिल कचहरी परिसर में जमीन बंदोबस्ती हेतु लंबित मांगों को पूरा करने, अनुमंडल मुख्यालय में अति कार्यपालक दंडाधिकारी का पदस्थापन किए जा ताकि कार्यपालक न्यायालय के अभाव में कोर्ट का बंदी एवं मनमानी पर रोक लगे, अनुमंडल प्रशासनिक भवन को पक्का भवन में तब्दील किया जाए,

उपकार के पीछे एवं अनुमंडल मुख्यालय के आगे बनी सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, अनुमंडल मुख्यालय परिसर में पोस्ट ऑफिस बैंक एवं एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, नवगछिया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाए, अनुमंडल परिसर में साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी हेतु आवंटित सरकारी सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि मोटरसाइकिल चोरी की घटना रुक सके, नवगछिया कचहरी परिसर में नाश्ता एवं खाने के लिए कैंटीन सुविधा हेतु जगह उपलब्ध कराया जाए एवं नवगछिया स्टेशन के पूर्वी समपार फाटक के रेल ओवर ब्रिज बिहार सरकार द्वारा निर्माण हेतु निदान निकले जाने एव रेक पॉइंट से वाहनों के अत्यधिक परिचालन से होने वाले परेशानी व जाम की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाया जाए एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किए जाने की मांग की है.

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