नवगछिया: आजादी के 68 वर्षों बाद भी अब तक ऐसे कई परिवार हैं जहाँ रोसनी नदारद है. सरकार की बहुआयामी योजना के बाद भी नवगछिया नगर पंचायत वार्ड 16 में कई ऐसे दलित परिवार हैं जिनके घरों तक अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है. इसका कारण बिजली विभाग की लापरवाही या सरकार की लापरवाही नहीं है यह दबंगों की दबंगई सामने आ रही है. दबंग दलितों के घरों तक जाने वाली बिजली इस कदर रोके हुए हैं कि आज से 5 वर्ष पहले से उन दलितों के घरों में बिजली नहीं पहुंचने दी गई है. मामला नवगछिया मुख्य बाजार से सटे मखातकिया स्थित वार्ड नंबर 16 की है जहां दलित परिवार रहकर जीवन यापन कर रहे हैं. उनके घर तक पहुंचने वाली बिजली का रास्ता जन वितरण प्रणाली दुकानदार से दबंग विष्णुदेव यादव की दबंगई इतनी है कि बिजली विभाग द्वारा दलितों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए पोल भी मुहैया करवा दी गई है

मगर विशुनदेव यादव अपने दबंगई से उन दलितों के घर तक बिजली का तार नहीं पहुंचने दे रहे हैं. पीड़ित दलित परिवार प्रकाश रजक, बिनोद रजक, पप्पू रजक, मनोज चौधरी सहित अन्य पीड़ितों ने बताया कि चार माह से बिजली के नये कनेक्शन का रसीद कटवाकर बिजली विभाग का चक्कर लगा रहे हैं. इसके वावजूद कुछ दिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर बिजली कनेक्शन जुर्माने की बात कही गई मगर विशुनदेव यादव के रोक लगाने के बाद बिजली विभाग भी सुस्त पड़ गया. जिस कारण चार पांच माह से अंधेरे में रह रहे परिवार नए कनेक्शन का रसीद कटवाने के बावजूद भी अंधेरे में रहना पड़ रहा है.

बिजली नहीं रहने से नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे

दलित परिवार अपना दुख सुनाते हुए कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को बराबर मिलना चाहिए. इसके लिए हम लोगों के द्वारा भी बिजली के नए कनेक्शन के लिए 13 सो रुपए देकर नया कनेक्शन का रसीद कटवाया गया मगर बिजली का तार घर तक नहीं आने देने के कारण घर में अंधेरा छाया रहता है. जिस कारण बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं. वही उन्होंने कहा कि इसको लेकर वार्ड पार्षद व चेयरमैन तक से गुहार लगाई गई. मगर किसी ने इस दिशा में ध्यान देना उचित नहीं समझा. अब आलम यह हो गया है कि बच्चों को की पढ़ाई भगवान भरोसे ही रह गई है. यहां तक कि अब बिजली की रोशनी देखना भी नदारद हो गया है.

क्या कहते हैं बिजली एसडीओ

नवगछिया बिजली विभाग के सहायक अभियंता संजीव कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी है. इस मामले में विसनुदेव यादव के द्वारा धारा 107 की कार्रवाई की गयी है. कोर्ट के आदेश के बाद ही इस दिशा में काम किया जा सकता है.

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