मुख्यमंत्री नल जल योजना व हर घर गली नाली योजना के तहत पंचायत स्तर पर किए गए कार्य व उनकी गुणवत्ता की जांच के बाद अनुमंडल प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। निरीक्षण के के दौरान पाई गई व्यापक अनियमितता को लेकर प्रशासन पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य वार्ड सचिव, पंचायत सचिव व कनीय अभियंता को कार्रवाई के लिए चिह्नित भी कर रही है। इन सभी के खिलाफ प्रशासन एफआईआर दर्ज कराएगा। नलजल योजना में पाई गई अनियमितता के बाद मंगलवार को एसडीओ मुकेश कुमार ने अनुमंडल कार्यालय में सभी बीडीओ व पंचायत के मुखिया के साथ बैठक की। जहां उन्होंने पंचायतवार मुख्यमंत्री नल जल योजना व हर घर गली नाली योजना की समीक्षा की। एसडीओ ने कहा कि नलजल योजना के तहत किए गए बोरिंग में व्यापक लापरवाही बरती गई है। योजना के मानक के अनुसार बोरिंग को नहीं गलाई गई है। एसडीओ ने मौके पर सभी पंचायत के मुखिया को नल जल योजना के तहत किए बोरिंग को तीन सौ फीट करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने यह कार्य एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है।

जहां राशि नहीं है वहां बीडीओ उपलब्ध कराएं

एसडीओ ने कहा कि नल जल योजना के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के बाद यह बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान नल जल योजना में काफी अनियमितता पाई गई थी। एसडीओ ने कहा कि इस योजना के तहत किए गए जिस बोरिंग में अनियमितता है। उसवार्ड के वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सड़क, शिक्षा और आपूर्ति विभाग की भी हुई समीक्षा

नल जल योजना की बैठक के बाद एसडीओ ने अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक में अनुश्रवण समिति के सदस्यों में अनुमंडल के जर्जर हुई सड़कों की स्थिति से एसडीओ को अवगत कराया। मौके पर समिति के सदस्यों ने उक्त सड़क की मरम्मत तत्काल कराए जाने की दिशा में पहल किए जाने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में एसडीओ ने संबंधित विभाग के अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जर्जर सड़क की अविलंब मरम्मत कराने का निर्देश दिया। बैठक में सड़क के अलावा शिक्षा, कृषि, मनरेगा, खाद्य आपूर्ति सहित अनुमंडल के अन्य समस्याओं पर भी समीक्षा की गई।

आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से अवगत होने के उपरांत एसडीओ ने सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं गोदाम प्रबंधक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण करने, अगले 15 दिनों में अनुमंडल के सभी महादलित टोले में जाकर खाद्यान्न वितरण कर करवाने एवं मात्रा एवं मूल्य की जांच करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने विक्रेता के द्वारा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।