बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला डिजिटल गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर खुल गया है। राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नाेलॉजी पार्क में खुला यह रिसर्च सेंटर इ-गवर्नमेंट व नॉलेज सोसाइटी के मुद्दों पर प्रमुखता से रिसर्च करेगा। खास कर रिसर्च सेंटर सरकार की डिजिटल पहल के लिए टूल्स व तकनीक बनाने का काम करेगा। गुरुवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी सह विधि व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया।

इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी सचिव अरुणा सुंदरराजन, एनआइसी की डीजी नीता वर्मा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया के डीजी डॉ ओमकार राय, आइआइटी पटना के निदेशक डॉ पुष्पक भट्टाचार्य व एनआइसीएसआइ के एमडी मनोज कुमार मिश्रा मौजूद थे।

सात लाख करोड़ के आइटी एक्सपोर्ट का कारोबार
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्घाटन समारोह में देश को आइटी हब के रूप में बनाने का संकल्प दोहराया। प्रसाद ने कहा कि भारत से सात लाख करोड़ रुपये के आइटी एक्सपोर्ट का कारोबार है, जिसमें तीन करोड़ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों से निकलता है।

उन्होंने कहा कि पटना सेंटर से पिछले तीन सालों में क्रमश: 9, 11 व 16 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है, जिसे बढ़ा कर 70 करोड़ किये जाने की जरूरत है। भागलपुर-दरभंगा आदि शहरों में शुरुआत कर इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

आधार को योजनाओं से जोड़ कर 50 हजार करोड़ रुपये बचाये
प्रसाद ने कहा कि देश में 27 करोड़ जन धनअकाउंट हैं, जिनको मोबाइल व आधार से जोड़ा जा रहा है। अभी 84 योजनाओं को सीधे आधार से जोड़ा जा चुका है, जिससे सरकार ने लीकेज रोक कर करीब 50 हजार करोड़ रुपये की बचत की है। तकनीक से देश को बदलने का यह छोटा सा नमूना है।

केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि देश में दस हजार गांवों को डिजी गांव मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम सुविधाएं डिजिटल माध्यम से मिलेंगी। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा जायेगा।

पाटलिपुत्र कॉलोनी में जल्द खुलेगा 1000 सीटों की क्षमता का बीपीओ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाटलिपुत्र कॉलोनी में जल्द ही एक हजार सीट क्षमता का बीपीओ खुलेगा। उन्होंने कहा कि आज देश में 111 करोड़ लोगों के पास आधार जबकि 108 करोड़ के पास मोबाइल है। इनमें 35 करोड़ स्मार्टफोन रखते हैं। पिछले दो साल में देश में मोबाइल की 72 फैक्ट्रियां लग गयी हैं, जिसमें तीन लाख लोगों की नौकरियां लगी। ऐसा बिहार में भी हो, इस बार में राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए।

राजनीतिक विभेद अपनी जगह
प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि राजनीतिक विभेद अपनी जगह है, लेकिन बिहार के विकास के लिए दोनों सरकार एक मंच पर आये तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रसाद ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के समारोह में नहीं मौजूद रहने के सवाल पर कहा कि इस पर राजनीति नहीं चाहता, लेकिन आते तो अच्छा लगता।