बजट 2017-18 की बड़ी बातें

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भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में चमचमाता सितारा
सबको फायदा मिले यह सरकार की कोशिश
बजट का लाभ हर तबके को मिले यह सरकार चाहती है
चालू वित्तीय घाटे में कमी आई है
विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर हुआ
जीएसटी लागू करना सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी होगी
नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी
नोटबंदी का प्रभाव फौरी तौर पर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है
नोटबंदी का असर आने वाले सालों में खत्म होगा
नोटबंदी से बैंकों में कम ब्याज दर पर मिलेगा कर्ज
करों को लेकर ईमानदार लोगों के प्रति सम्मान
ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश की जरूरत
गांव की तरक्की और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की कोशिश
किसानों की आय अगले पांच साल में दोगुना करने को प्रतिबद्ध
10 लाख करोड़ किसानों को कर्ज के रूप में प्रावधान किया है
सरकार का अगला एजेंडा TEC इंडिया
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए TEC योजना
सिंचाई फंड के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान
फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़
2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 फीसदी रहेगी
मनरेगा के लिए 48000 करोड़ रुपये का बजट
सूखा प्रभावित इलाकों में 5 लाख तालाब बनाए जाएंगे
डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये
जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के किसानों को कर्ज देने में मदद
देश के हर गरीब को रोजगार देने की कोशिश
एक मई 2018 तक 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरकण
एक करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का लक्ष्य
दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए 17500 करोड़
2019 तक एक करोड़ बेघरों को घर मुहैया कराएंगे
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19000 करोड़
2016-17 में रोज 133 किलोमीटर सड़क बनाई गई
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च का लक्ष्य
पीएम आवास योजना में 23 हजार करोड़ का आवंटन
2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजगीरी की ट्रेनिंग दी जाएगी
उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव
आईआईटी और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए होगी एजेंसी
गर्भवती महिलाओं को छह हजार रुपये सीधे बैंक खाते में
झारखंड और गुजरात में दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की स्थापना
महिला और बाल विकास के लिए 1,84,632 करोड़ का प्रावधान
चेचक को 2020 और टीबी को 2025 तक जड़ से खत्म करेंगे
मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट की 5 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी
350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे
रेल विकास के लिए 1 लाख 32 हजार करोड़ का फंड
2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म हो जाएंगे
7 हजार स्टेशनोें पर सोलर लाइट लगेगी
रेल संरक्षा कोष के लिए पांच साल के लिए 1 लाख करोड़
IRCTC से ई टिकट पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स
रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
3500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी
पर्यटन और तीर्थाटन के लिए विशेष ट्रेनें
नई मेट्रो रेल नीति लाई जाएगी
भारतीय रेल को प्रतिस्पर्द्धी बनाने की तैयारी
2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट
शेयर बाजार में IRCTC को बतौर कंपनी लिस्ट किया जाएगा
बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का फंड
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नीति में बदलाव होगा
पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
नेशनल हाईवे के लिए 67 हजार करोड़ का आवंटन
विदेशी निवेश की नीति को ज्यादा उदार बनाया जाएगा
बुजुर्गों के लिए एलआईसी पेंशन योजना में 8 फीसदी फिक्सड रिटर्न
बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 10 हजार करोड़
विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाली संस्था FIPB खत्म होगी
विदेशी निवेश के लिए ऑनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां
महिला शक्ति केंद्रों के लिए 500 करोड़ का आवंटन
साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनेगी
स्टैॆंड अप के लिए 16 नए फूड प्रॉसेसिंग यूनिट
स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र
90 फीसदी से ज्यादा एफडीआई ऑटो रूट के जरिए
डाकघर से बन सकेंगे पासपोर्ट
2.5 हजार करोड़ डिजिटल लेन-देन का लक्ष्य
मार्च तक बैंक 10 लाख पीओएस मशीन लगाएंगे
डिजिटल योजना में पोस्ट ऑफिस की भागीदारी होगी
आधार कार्ड से पेमेंट के लिए 20 लाख मशीनें लगाई जाएगी
भीम एप से भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा
चेक बाउंस पर कड़े नियम होंगे
व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना का प्रस्ताव
2017-18 में 21.47 लाख करोड़ का बजट
रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ का हुआ
99 लाख लोगों ने ढाई लाख से कम सालाना आमदनी दिखाई
24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा सालाना आय वाले
भारत में बाकी देशों की तुलना में कम टैक्स पेयर हैं
1.72 लाख लोगों ने 50 लाख सेे ज्यादा आय दिखाई
टैक्स कलेक्शन को और मजबूत बनाया जाएगा
चालू वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन में 17 फीसदी का इजाफा
कर चोरी करने वालों का भार ईमानदार आदमी पर पड़ता है
देश में टैक्स बचाने वालों की संख्या ज्यादा है
नोटबंदी की वजह से भी काफी लोगों ने आय का खुलासा किया है
जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
सस्ते घर मुहैया कराने के लिए योजना में लाएंगे बदलाव
मध्यम वर्ग को घर के लिए सस्ता कर्ज देने पर खास जोर
छोटी कंपनियों को कर में राहत देने की घोषणा
50 करोड़ सालाना टर्न ओवर पर 25 फीसदी टैक्स
2 करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनियों को 6 फीसदी टैक्स
3 लाख से ज्यादा नकदी लेन-देन पर रोक
पॉलिटिकल फंडिग के लिए आरबीआई एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव
चुनावी चंदे के लिए एक व्यक्ति से दो हजार रुपये तक कैश सीमित
एक शख्स से राजनीतिक पार्टी 2 हजार कैश चंदा ले सकेगी
दो हजार से ज्यादा सिंगल डोनेशन पर चेक और ई ट्रांसफर
टैक्स स्लैब में बदलाव के जरिए मध्य वर्ग को थोड़ी राहत
तीन लाख तक सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स
पांच से 10 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स
10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स
50 लाख से 1 करोड़ की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी सरचार्ज
एक करोड़ से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 15 फीसदी सरचार्ज
निवेश में छूट के लिए सीमा 1.5 लाख रुपये की गयी