स्नातक के सत्र 2013-16 में पास हुई छात्राओं को उनके खाते में 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू करने के बाद अब मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार अप्रैल 2018 के बाद ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को भी इतनी ही राशि देगी। हालांकि यह योजना सत्र 2013-16 की छात्राओं के लिए शुरू की गई स्कीम से पुरानी है, लेकिन विवि के स्तर पर इसकी जानकारी अब तक दबी-छिपी हुई थी।
अब राजभवन की ओर से राज्यभर के विवि को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने को कहने के बाद यह योजना फिर से सामने आई है। कुलपतियों की पिछले दिनों राजभवन में हुई बैठक में प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने विभिन्न विवि को कहा कि सरकार ने पूर्व में यह योजना शुरू की थी और तब भी विश्वविद्यालयों को इसके बारे में बताया गया था।
चार साल में छात्राओं के लिए तीन योजनाएं
छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा से जुड़ी सरकार की यह चार साल में तीसरी योजना है। चार साल पहले सरकार ने छात्राओं के लिए नि:शुल्क उच्च शिक्षा की योजना शुरू की थी। इसके तहत छात्राओं को किसी तरह का शुल्क नहीं देना है। सत्र 2013-16 में स्नातक पास छात्राओं को उनके खाते में 25 हजार रुपए देने की दूसरी योजना पिछले महीने ही लागू हुई और अब यह तीसरी योजना है।
एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों को छह साल से अनुदान नहीं
एक तरफ सरकार छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बारी-बारी से कई योजनाएं लागू कर रही है जो लड़कियों की उच्च शिक्षा में सहायक होंगी। वहीं एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज के शिक्षकों और कर्मियों को छह साल से अनुदान नहीं मिला है। डिग्री कॉलेज कर्मचारी कल्याण संघ के सचिव डॉ. विभु राय ने बताया कि सरकार ने विवि को कॉलेजाें के वर्ष 2010-11 का ही अनुदान दिया है।
