अब ड्राइविंग लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं |

अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (आरसी) की हार्ड-कॉपी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग ने सोमवार को डिजिटल व्यवस्था प्रोत्साहित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित डिजी-लॉकर सुविधा रखने की अधिसूचना जारी दी।

राज्यभर के लोगों को डिजी-लॉक में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रति को मूलप्रति के रूप में उपयोग किए जाने की सुविधा के लिए अधिकृत कर दिया गया। फिटनेस प्रमाणपत्र की सुविधा मिलने में अभी विलंब होगा।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल सोमवार को अधिसूचना जारी होने के बाद पटना जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे और वहां उपस्थित एक अतिथि के मोबाइल पर इस सुविधा को डाउनलोड कर उपलब्ध करवाया और इसे आमजन को समर्पित किया।

लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्स में लाइसेंस और गाडिय़ों के कागजात लेकर चलने की अब जरूरत नहीं है। पर्स चोरी होने के बाद परेशानी बढ़ जाती है। गूगल प्ले स्टोर से डिजी-लॉक मोबाइल एप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। इसकी मान्यता रेल और विमान से यात्रा करने तथा जांच के दौरान होगी।

कर्नाटक और मध्यप्रदेश के बाद बिहार तीसरा राज्य है, जहां यह सुविधा लागू की गई है। सभी डाटा के स्थानांतरण के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। इसकी खासियत है कि एक बार डाउनलोड के बाद इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहने पर भी यह लॉक में रहेगा। इसका स्क्रीन-शॉट नहीं लिया जा सकता है।

आधार कार्ड और पैन कार्ड भी डिजी लॉकर में रखे जा सकते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी रख सकते हैं। ज्ञात हो कि इंटर 2018 के अंकपत्र भी डिजी लॉकर एप में सुरक्षित रख सकते हैं।

परिवहन सचिव ने लिखा डीएम, एसपी को पत्र

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर कहा कि अब अपने-अपने जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति देखने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। अब लोगों के लिए इनकी हार्ड कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अधिसूचना की प्रति भी जिलों में भेज दी गई है।

अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

परिवहन सचिव ने कहा कि वाहन जांच से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर नयी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से उन्हें नई व्यवस्था के तहत जांच करनी है।