बिहार निकाय चुनाव को लेकर अब तमाम संशय खत्म.. निकले प्रत्याशी, बनने लगा माहौल

भागलपुर / पटना

बिहार निकाय चुनाव को लेकर अब तमाम संशय खत्म हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम याचिका को लेकर यह तय किया कि अब आयोग से जुड़े विवाद पर जनवरी में तय तारीख पर ही सुनवाई होगी. जिसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तय की गयी तिथियों में ही चुनाव होंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब भागलपुर समेत अन्य जिलों में उम्मीदवार सक्रिय हो गये हैं.

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घर से निकल रहे उम्मीदवार

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव की दोबारा घोषणा के बाद एक बार फिर से चुनावी चर्चा शुरू हो गया. प्रत्याशी घर-घर भ्रमण करने लगे हैं. चौक-चौराहों पर चुनाव की चर्चा के साथ-साथ सड़कों पर चुनाव को लेकर प्रचार गाड़ी घुमने लगा है. एक के बाद एक प्रचार गाड़ी का शोर से माहौल चुनावी रंग मे रंग गया है.

दो चरणों में चुनाव

पहले चरण में 18 दिसंबर को चुनाव होना है. जबकि दूसरे चरण का मतदान 28 नवंबर को होगा. इसे लेकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रत्याशी एक बार फिर से सक्रिय होकर अपने अपने मतदाताओं को चुनाव की तारीख एवं अपना सिंबल याद दिलाने लगे हैं. प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं से मिलने-जुलने का दौर शुरू हो चुका है. मतदाता भी प्रत्याशी को टटोलने मे लगे है.

सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुक्रवार को सुनवाई के बाद सोशल मीडिया पर भी चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने सिंबल को पोस्ट कर मतदाता को अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगे हैं. एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़े बैनर पोस्टर व मतदाता से संपर्क करने का तस्वीर दिखने लगा है. अपने चुनाव सिंबल को पोस्ट कर जिन पदों के लिए अपनी भागीदारी पेश की है, उनकी याद दिला चुनाव से जुड़े तरह-तरह के स्लोगन लिख अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं.

चुनाव कराने का रास्ता साफ

वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गयी है. वरीय अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर चुनाव से जुड़े तैयारी करने का निर्देश दिया गया है. चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारी तेज हो गयी है.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अति पिछड़ा आयोग के विवाद को तय तारीख 20 जनवरी को ही सुना जाएगा. जिसके बाद अब चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है.