भागलपुर। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किए जाने के फैसले का स्वागत किया है ।
बिहार सरकार को उच्च न्यायालय के उस फैसले का सम्मान करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन तुरंत लागू करने की घोषणा करनी चाहिए।
राज्य में साढ़े चार लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक हैं और उन पर आश्रित परिवारों की संख्या दो करोड़ से भी अधिक है। यानी यह उच्च न्यायालय का फैसला सिर्फ नियोजित शिक्षकों के हित में ही नहीं बल्कि आम जनता के हित में हुई है। इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग नियोजित शिक्षकों का मौलिक अधिकार बनता है समान कार्य के लिए समान वेतन लागू के बाद बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी होगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले के वावजूद भी बिहार सरकार इस निर्णय के चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत जाती है तो इस तरह का बिहार सरकार का निर्णय गलत होगा।इस लिए नियोजित शिक्षक का हित देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए अविलम्ब समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की घोषणा करे।
सादर
अरुण कुमार यादव
प्रदेश प्रवक्ता,युवा राजद,बिहार।
