जिला प्रशासन ने मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन के जमीन का सत्यापन कर रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट एनएचएआई के माध्यम से मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद गजट प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
बुधवार को मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से पीएम पैकेज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिला प्रशासन द्वारा फोरलेन और एनएच 106 के लिए अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी दी गयी। बताया गया कि दोनों योजनाओं में जमीन का सत्यापन कर लिया गया है। विभाग से गजट प्रकाशित होने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीएम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
समय सीमा के अंदर अधिग्रहण की उम्मीद नहीं
जनवरी तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी थी। लेकिन अभी तक गजट भी प्रकाशित नहीं किया गया है। वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि गजट प्रकाशित होने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। समय सीमा के अंदर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।
मुंगेर जिले में 39 और भागलपुर जिले में 89 मौजा की जमीन का अधिग्रहण करना है। फोरलेन 120 कि.मी.लंबी और 20 मीटर चौड़ी होगी। 120 कि.मी. में 95 भागलपुर जिले में और 25 कि.मी. सड़क मुंगेर जिले में पड़ेगी। भागलपुर जिले में 2775 किसानों जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भागलपुर जिले में फोरलेन के लिए सुल्तानगंज प्रखंड में 145 हेक्टेयर,नाथनगर में 23.34 हेक्टेयर, सबौर में 57.64 हेक्टेयर,गोराडीह में 12.54 हेक्टर, कहलगांव में 182.8 हेक्टेयर और पीरपैंती प्रखंड में 95.8 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना है। जमीन अधिग्रहण पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है
