राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी अगर मैट्रिक या इंटर पास होंगे तो उन्हें अब 18 हजार प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। .
अगर गैर मैट्रिक होंगे तो 16 हजार रुपये प्रतिमाह परिश्रमिक के रूप में उन्हें भुगतान किया जाएगा। उन्हें बढ़े हुए मानदेय का लाभ एक जून से मिलेगा। विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मियों के लिए अभी मानदेय तय नहीं था। कहीं उन्हें 10 हजार तो कहीं 12 हजार रुपये मासिक मिल रहे थे। .
विकास आयुक्त सुभाष शर्मा ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि संविदा पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को निर्धारित राशि का ही भुगतान किया जाए। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेता प्रेमचंद सिन्हा के अनुसार राज्य सरकार के इस निर्देश से करीब 40 हजार संविदा पर तैनात चतुर्थवर्गीय कर्मियों को लाभ होगा। जानकारी के अनुसार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जहां साफ- सफाई के लिए आउटसोर्सिंग से कर्मियों की तैनाती की गयी है, वहीं अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के दैनिक कामकाज को लेकर इन्हें मानदेय पर रखा गया है।
अलग से मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा : सूत्रों के अनुसार विकास आयुक्त के समक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में संविदा के आधार पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के मानदेय में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था। वहीं, अन्य विभागों में संविदा के आधार पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के मानदेय का मामला भी उठा। इसके बाद एकरूपता लाने के लिए नये सिरे से मासिक मानदेय का निर्धारण किया गया। .
