बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरी है, लेकिन अब भी हालात उतने अच्छे नहीं हुए कि लॉकडाउन को हटा लिया जाये. इसे देखते हुए राज्य में अभी एक सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रह सकता है. इससे जुड़े सभी पहलुओं पर गहन समीक्षा करने के लिए शनिवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव के अलावा सभी जिलों के डीएम भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे. कोरोना की अब तक की स्थिति और सभी मसलों पर विचार-विमर्श के दौरान सभी अधिकारियों ने लॉकडाउन की समयसीमा कम-से-कम एक सप्ताह तक बढ़ा देने की सलाह दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक

लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जायेगा. इसके बाद ही इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा की जायेगी. हालांकि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह जारी रखने के अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि इस बार नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है.

किन छूटों की है संभावना

यह संभावना जतायी जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी समेत अन्य जरूरी चीजों का बाजार खोलने के समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है. वर्तमान समय में यह शहरी क्षेत्र में सुबह छह से 10 बजे और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है. इसे बढ़ाकर दोपहर दो या शाम चार बजे तक किया जा सकता है. इसके अलावा इसी समय सीमा में कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक समेत कुछ अन्य चीजों की दुकानों को खोलने की भी इजाजत मिल सकती है. इसके अलावा निजी यातायात पर भी थोड़ी छूट मिल सकती है.

बैठक में लापरवाही की भी जताई आशंका

बैठक में यह बात सामने आयी कोरोना संक्रमण को कम करने में लॉकडाउन काफी प्रभावी साबित हो रहा है. लोग जितना संयम बरत रहे हैं, उतनी तेजी से कोरोना संक्रमण की दर नीचे आ रही है. अगर इसे फिलहाल खोल दिया गया या इसमें कोई छूट दे दी गयी, तो संक्रमण दर फिर से काफी बढ़ सकती है.

डीएम से लिया फीडबैक

इधर, गृह विभाग की ओर से जिलों के डीएम के साथ एक बैठक कर लॉकडाउन के लेकर चर्चा की गयी है. इसके बारे में सभी जिलों के डीएम से फीडबैक भी लिया गया है.

एक जून तक है लॉकडाउन

राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने पांच मई में 15 मई तक लॉकडाउन लगाये जाने की घोषणा की थी. फिर इसकी अवधि को 25 मई तक और उसके बाद एक जून तक बढ़ा दिया गया.