राज्य में दो अक्तूबर से लोग अपनी जमीन का ऑनलाइन लगान कहीं से भी जमा कर पायेंगे. जमीन का लगान जमा करने के लिए उन्हें राजस्व कर्मचारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
साथ ही लगान जमा करने के मद में उन्हें अतिरिक्त खर्च भी नहीं होगा. बस एक क्लिक कर जमीन का पूरा डिटेल देने पर लगान का ब्योरा सामने आयेगा और लोग लगान जमा कर पायेंगे. राज्य में ऑनलाइन दाखिल खारिज शुरू होने के बाद ऑनलाइन लगान जमा करने की तैयारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
सभी 534 अंचलों में लोग अपनी जमीन का लगान ऑनलाइन जमा कर पायेंगे. लगान जमा करने के लिए तरह-तरह की परेशानी को लेकर वर्षों का जमीन का लगान बकाया रहता है. राजस्व कर्मचारी का ठौर-ठिकाना एक जगह नहीं होने से लोग परेशानी से भी लगान जमा नहीं कर पाते हैं. इससे एक ओर जहां राज्य सरकार को राजस्व वसूली में परेशानी होती है, वहीं, दूसरी ओर किसानों को भी कई तरह के सरकारी लाभ से वंचित रहना होता है. ऑनलाइन लगान योजना का पायलट प्रोजेक्ट दानापुर से अप्रैल, 2018 में शुरू हुआ था.
ऑनलाइन लगान जमा करने की तैयारी अंतिम चरण में
जमीन का लगान ऑनलाइन जमा करने को लेकर उसकी तैयारी अंतिम चरण में है. मुख्यमंत्री ने अक्तूबर से ऑनलाइन लगान जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में राजस्व व भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया था.
जानकारों के अनुसार लगभग एक दर्जन अंचलों में ऑनलाइन लगान जमा करने की प्रक्रिया का काम अभी पूरा नहीं हुआ है. उस काम को पूरा करने में विभाग जुटा है. इसके बाद दो अक्तूबर से सभी 534 अंचलों में ऑनलाइन लगान जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट लैंड डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन खोलने पर ऑनलाइन भू-लगान मेनू पर इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. वेबसाइट से रैयत जमाबंदी रजिस्टर टू, बकाया लगान, पहले भुगतान किये गये लगान की स्थिति देख सकेंगे. इसके बाद भुगतान मेनू पर जाना होगा. मेनू पर जिला, अंचल, हल्का, मौजा व जमाबंदी से संबंधित विवरण जैसे रैयत का नाम, खाता संख्या, प्लॉट आदि भरना होगा. ऑनलाइन भुगतान करेंगे बटन पर क्लिक करने के बाद अपना नाम, मोबाइल संख्या व पता लिख कर भू-लगान का भुगतान करें.
राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि ऑनलाइन लगान जमा करने की तैयारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. दो अक्तूबर से सभी 534 अंचलाें में लोग ऑनलाइन लगान जमा कर पायेंगे. इस व्यवस्था से लोगों को सहूलियत होगी.
