पटना : चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. बिहार में अब तक के सबसे महंगे होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया जायेगा. इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि इस पर काम शुरु कर दें. वैसे आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई बयान अब तक जारी नहीं किया गया है.
कोरोना संकट के बीच चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयोग लगातार समीक्षा बैठक कर रही है. बताया जा रहा है कि कोरोना संकट को लेकर देखते हुए इस बार बूथ की संख्या बढ़ाएगी जाएगी. जिससे अधिक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी. यही कारण है कि स्टाफ की भरपाई के लिए चुनाव में अनुबंध पर बहाल कर्मियों को लगाया जायेगा.
कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता भी इस बार कम रहेगी. ऐसे में उनकी भरपाई अनुबंध पर बहाल कर्मियों से की जायेगी. चुनाव कराने के दौरान स्टाफ की कमी न हो इसलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है.
बता दें कि बिहार में जदयू और भाजपा को छोड़ कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है. चुनाव टालने के लिए विरोध करने वाले दलों ने चुनाव आयोग को अपनी राय दे दी है. वैसे कल मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चुनाव के संकेत देते हुए कहा कि सितंबर में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है. अब फैसला चुनाव आयोग को करना है.
