बिहार में 90 हजार शिक्षकों के नियोजन को लेकर शेड्यूल जारी, इस दिन जारी होगी

बिहार शिक्षा विभाग ने 90 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के मामले में सभी डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि नियोजन इकाइयों पर सख्ती करते हुए मेधा सूची प्रकाशित करायी जाये, ताकि हाइकोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द नियोजन पत्र जारी किये जा सकें.

साथ ही सभी डीइओ और सभी डीपीओ को भी इस संबंध में उचित कदम उठाने को कहा गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने वाली नियोजन इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है.

उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर ने सोमवार को प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संबंध में हजारों नियोजन इकाइयों में मेधा सूची के अब तक प्रकाशित नहीं होने की खबर ”50 हजार अभ्यर्थियों से जुड़ी मेधा सूची लटकी, नियुक्ति में हो सकती है देर” शीर्षक से प्रकाशित की थी.

मेधा सूची जारी करने के लिए सभी नियोजन इकाइयों के लिए शेड्यूल जारी किया गया है. इस संबंध में कहा गया है कि जिन नियोजन इकाइयों ने मेधा सूची अपलोड कर दी है, उन्हें उसके दोहराव की जरूरत नहीं होगी.

ऐसी नियोजन इकाइयां, जो नियोजन की इस कार्यवाही में रुचि नहीं लेंगी या लापरवाही बरतेंगी, तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जायेगा.

उल्लेखनीय है कि आठ हजार से अधिक नियोजन इकाइयों में बहुत कम इकाइयां हैं, जिन्होंने मेधा सूची प्रकाशित की है. इससे अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है.

मेधा सूची : शेड्यूल जारी

मेधा सूची का प्रकाशन: 26 दिसंबर तक

मेधा सूची पर आपत्ति करने का समय : 28 दिसंबर से दो जनवरी तक

आपत्तियों का निराकरण व अंतिम प्रकाशन : चार से 10 जनवरी तक

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने मेधा सूची को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है. नये शेड्यूल के अनुसार अब सभी नियोजन इकाईयों को 26 दिसम्बर तक मेधा सूची का प्रकाशन कर एनआइसी के पोर्टल पर अपलोड करना होगा. 28 दिसम्बर से 2 जनवरी तक मेधा सूची पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त की जायेगी.

पत्र के मुताबिक आपत्ति के आधार पर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 4 जनवरी से 10 जनवरी तक नियोजन इकाईयों को करना है उसके बाद फिर नियोजन पत्र दिया जाएगा, वहीं निदेशक ने शिक्षक नियोजन में लापरवाही बरतनेवाले नियोजन इकाईयों पर कार्रवाई करने के लिए भी सभी डीएम को पत्र लिखा है.

शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि कई बार आदेश देने के बाद भी ज्यादातर जिलों में अब तक मेधा सूची तैयार तक नहीं किया गया है ऐसे में सभी जिलाधिकारी नियोजन इकाई का स्थानीय स्तर पर फीडबैक लें ताकि ससमय नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई पूरी की जा सके.

इसको लेकर बतौर जिला अनुश्रवण समिति की दैनिक समीक्षा भी होगी और लापरवाही पाये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग के पास मिली रिपोर्ट के मुताबिक अबतक 1400 से अधिक नियोजन इकाइयों में मेधा सूची सार्वजनिक नहीं की जा सकी है.यहां तक कि सैकड़ों नियोजन इकाइयों में तो औपबंधिक सूची ही जारी नहीं हो सकी है, ऐसे में इसका असर सीधा अंतिम मेधा सूची पर पड़ रहा है और बिलम्ब हो रहा है.

सुपौल, भोजपुर, रोहतास, बक्सर ,गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, खगड़िया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया, छपरा और वैशाली जिलों में ऐसी नियोजन इकाइयों की संख्या काफी है, जो अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं कर सकी है.

 

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