बिहार के शिक्षा मंत्री एक्शन में : प्राइवेट स्कूल के ‘शुल्क’ को लेकर नियमावली बनाएगी सरकार

बिहार में बनी नई सरकार धीरे-धीरे एक्शन में आ रही है. शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे अशोक चौधरी एक्शन में दिख रहे हैं।उन्होंने आज इसका ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के आलोक में नियमावली का गठन करेगी. साथ ही उसके प्रचार-प्रसार का काम करेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने आज इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है.

अशोक चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर आवश्यक तैयारी प्रारंभ करें. माध्यमिक शिक्षा स्तर से ही व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ करने का प्रावधान को लागू करने की पहल करें. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का 6 फीसदी बजट शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है .बिहार में कुल बजट का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है. बजट प्रबंधन को दुरुस्त करते हुए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर कार्य योजना तैयार करें.

शिक्षा मंत्री ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के प्रबंधन को बेहतर करने को लेकर आवश्यक सेवा शर्त नियमावली के गठन की मंजूरी कराने का निर्देश दिया.इसके साथ ही बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 में नियमावली का गठन करते हुए उसके प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए. विभाग के सभी गतिविधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने को लेकर शिक्षा विभाग का वेब पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया गया है. शिक्षा मंत्री ने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 500 व्याख्याताओं की नियुक्ति होने तक प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की पुरानी व्यवस्था जो प्रखंड संसाधन केंद्र एवं संकुल संसाधन केंद्र के माध्यम से संचालित की जाती है की समीक्षा के निर्देश दिए हैं.

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