नवगछिया को मधेपुरा सहित उत्तर बिहार के दूसरे जिलों से जोड़ने वाले विजघाट पुल के संपर्क पथ के निर्माण की बाधा दूर हो गयी है। आयुक्त राजेश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि विजय घाट पुल पर तीन महीने में संपर्क पथ बनकर आवागमन शुरू हो जाएगा। नवगछिया एसडीओ को जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान करने की अनुमति मिल गयी है। 22 जनवरी तक हर हाल में मुआवजे राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

विजय घाट पुल के संपर्क पथ के लिए 74 लोगों के 4.045 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। इस पर 21 करोड़ 92 लाख 96 हजार 211 रुपए खर्च होगी। जमीन अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। राशि का भुगतान करने के लिए अवार्ड बनाया जा रहा है। सृजन घोटाला के बाद से जिला भू अर्जन कार्यालय का कैशबुक जब्त है। बैंक खातों से जमा निकासी नहीं हो रही है। डीएम ने वित्त विभाग को पत्र भेजकर नवगछिया एसडीओ को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत करने का आग्रह किया था।

जमीन अधिग्रहण की राशि कोषागार में जमा : आयुक्त

आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की राशि कोषागार में जमा है। एसडीओ नवगछिया द्वारा मुआवजा भुगतान के लिए बैंक में खाता खोल दिया गया है। जिला भू अर्जन कार्यालय मुआवजा राशि को एसडीओ के खाता में ट्रांसफर कर भूधारियों की सूची उपलब्ध कराएगी। नियमों के अनुसार 22 जनवरी तक मुआवजा राशि का भुगतान कर देना है।

पुल निर्माण निगम से हुई बात, काम में आएगी तेजी

आयुक्त श्री कुमार ने बताया पुल निर्माण निगम से भी बात हुई है। मुआवजा भुगतान के बाद काम में तेजी आ जाएगी। तीन महीने के अंदर विजय घाट पुल का संपर्क पथ बनकर तैयार हो जाएगा। आवागमन भी शुरू हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने छह जनवरी को विजयघाट पुल का निरीक्षण कर किसानों के साथ बैठक की थी। प्रधान सचिव ने जिला प्रशासन को तत्काल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

विस्थापितों को बसाने की तैयारी

17 मई 2015 को मुख्यमंत्री ने विजयघाट पुल का उद्घाटन किया था। लेकिन संपर्क पथ नहीं बनने से लोगों को पुल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण में भूखंड के विस्थापितों को बसाने की तैयारी शुरू कर दी है। पुल के संपर्क पथ के लिए 61 परिवारों की चार एकड़ साढ़े चार डिसमिल जमीन का अधिग्रहण करना है। प्रशासन ने इसके लिए 2.74 एकड़ जमीन सतत लीज पर लेने का निर्णय लिया है।

प्रतापनगर में किया गया जमीन का चयन

विस्थापितों को बसाने के लिए प्रतापनगर में जमीन का चयन किया गया है। एडीएम हरिशंकर प्रसाद ने 26 दिसंबर को सूचना एवं जन संपर्क विभाग को पत्र भेजकर लोगों को आपत्ति देने और भू-स्वामी को सहमति देने के लिए आम सूचना प्रकाशित कराने का आग्रह किया था। बताया जा रहा है कि आपत्ति मिलने के बाद निबटारा कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।