न्यूज़ डेस्क
नवगछिया : गंगा एवं कोशी नदी के बाढ़ से प्रभावित हुए बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने सभी सीओ के साथ बैठक कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. एसडीओ ने कहा कि अनुमंडल के कुछ गांव वर्तमान में कुछ गांव बाढ़ व कटाव से प्रभावित हुए हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था एवं बाढ़ पीड़ितों के बीच तत्काल सूखा राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने बताया कि अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड के तेलडीहा रायपुर, बिहपुर प्रखंड के हरिओ, कहारपुर, खरीक प्रखंड के सिंहपुर, लोकमानपुर, नवगछिया प्रखंड के कदवा, रंगरा प्रखंड के मदरौनी एवं इस्माइलपुर प्रखंड के वेदीराय टोला, भिट्ठा सहित अन्य गांव तत्काल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.
इन सभी गांव में संबंधित सीओ को नाव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. उन्होंने बताया कि नाव की व्यवस्था पूर्व में प्रशासन द्वारा कर ली गई है. नाव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी नाव चलेंगे उन नाव में पताका लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि लोगों से पैसे की उगाही नहीं की जा सके. सभी सीओ को नाविकों के पूर्व के बकाए का भी अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. बिहपुर प्रखंड के कहाड़पुर में कटाव से कुछ लोगों का घर कोसी नदी में बह गया है. तेलडीहा में कुछ लोग बांध पर मवेशी को लेकर रह रहे हैं.
उन लोगों को 24 घंटे के अंदर पॉलिथीन से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा बाढ़ के पानी से जिन लोगों का घर घिर गया है. उन लोगों को 2 दिनों के अंदर सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. एसडीओ ने कहा कि वर्तमान में राहत शिविर एवं सामुदायिक किचन जैसी स्थिति नहीं है. जल स्तर में वृद्धि होने के बाद इसकी आवश्यकता पड़ सकती है. इसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर से तैयारी कर ली गई है. शिविर को लेकर स्थलों को आज का चयन कर लिया गया है. आवश्यकता पड़ने पर सामुदायिक किचन एवं राहत शिविर भी चलाया जाएगा. जिसमें कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा.
माक्स चेकिंग अभियान करे तेज, भूमि विवाद के मामलों को करें निष्पादित
नवगछिया : नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों को सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है. एसडीओ मुकेश कुमार ने सभी सीओ एवं बीडीओ को सार्वजनिक स्थानों पर माक्स चेकिंग अभियान बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी सीओ को भूमि विवाद से संदर्भित मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया है.
