न्यूज़ डेस्क
पटना | पटना व मुजफ्फरपुर सहित दर्जनभर से अधिक जिलों के लगभग 74 हजार नियोजित शिक्षकों के सातवां वेतन निर्धारण का मामला 8 माह से फंसा है। वित्त विभाग से मार्गदर्शन लेकर शिक्षा विभाग 10 दिनों के अंदर जिलों को दिशा-निर्देश भेज देगा। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से इसके लिए गाइडलाइन मांगा है।
इसके पहले वेतन निर्धारण मामले पर इन जिलों के डीपीओ (स्थापना) ने शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश मांगा था। पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और जमुई आदि जिलों के शिक्षकों को सातवां वेतन निर्धारण नहीं हो सका है।
जबकि सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, बांका व गया आदि जिलों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान का लाभ मिल रहा है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा के अनुसार शिक्षकों को प्रतिमाह 6 से 8 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है।
